गांधी सागर जलाशय में अवैध मत्स्याखेट का खेल! पश्चिम बंगाल के मछुआरों से रोजाना करोड़ों का कारोबार, विभागीय मिलीभगत के आरोप....

नीमच/मंदसौर। विशेष प्रतिनिधि।
गांधी सागर जलाशय में मत्स्याखेट को लेकर पहले से ही विवाद और बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है। एक ओर हजारों स्थानीय मछुआरे रोजगार के अभाव में परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जलाशय और चंबल नदी के बैकवाटर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध मत्स्याखेट जारी होने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मत्स्य विकास निगम के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों, मत्स्य सहकारी समितियों के प्रभावशाली पदाधिकारियों तथा राजनीतिक संरक्षण के चलते यह पूरा खेल संचालित हो रहा है।
जानकारी के अनुसार गांधी सागर जलाशय के बैकवाटर क्षेत्र कवला, गोलंब नाला, बसई एवं चंबल नदी के कई हिस्सों में अवैध रूप से मछली पकड़ने का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। आरोप है कि स्थानीय मछुआरों को रोजगार से वंचित कर पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में मछुआरों को लाया गया है, जो नियमों को दरकिनार कर मत्स्याखेट कर रहे हैं।

भाजपा नेता के संरक्षण में 500 नावों का संचालन!....

सूत्रों के मुताबिक एक मत्स्य सहकारी संस्था से जुड़े भाजपा नेता द्वारा नदी क्षेत्र में लगभग 500 नावों का ठेका लिया गया है। आरोप है कि इन्हीं नावों के माध्यम से अवैध मत्स्याखेट का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों पर है।

"विश्वास जी के भरोसे चल रहा काम"......

नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर एक मछुआरे ने बताया कि वह और उसके साथी "विश्वास जी" के भरोसे अवैध रूप से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। मछुआरे का दावा है कि प्रत्येक नाव से प्रतिदिन लगभग एक हजार रुपये लिए जाते हैं और यह राशि विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही जाती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पूरे नेटवर्क को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई का भय नहीं है।

रोज 25 से 30 टन मछली बाहर भेजे जाने का दावा.....

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांधी सागर क्षेत्र से प्रतिदिन 25 से 30 टन मछली अवैध रूप से पकड़ी जा रही है और इसे ट्रकों के माध्यम से कोटा, दिल्ली सहित अन्य बड़े बाजारों में भेजा जा रहा है। यदि यह दावा सही है तो इससे शासन को भारी राजस्व हानि होने के साथ-साथ जलाशय की मत्स्य संपदा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

स्थानीय मछुआरों में रोष....

स्थानीय मछुआरा समुदाय का कहना है कि एक तरफ उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बाहरी लोगों को संरक्षण देकर अवैध कारोबार कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गांधी सागर जलाशय की मत्स्य संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।

जांच और कार्रवाई की मांग....

क्षेत्र के सामाजिक संगठनों एवं मछुआरों ने जिला प्रशासन, मत्स्य विभाग तथा मध्यप्रदेश सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मांग की जा रही है कि आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों एवं संरक्षण देने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उन्हें तत्काल पदस्थापना स्थल से हटाया जाए, ताकि शासन के राजस्व की रक्षा हो सके और जलाशय में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जा सके।

महासंघ के अधिकारी का पक्ष

मत्स्य महासंघ के क्षेत्रीय प्रबंधक से नंबर वन न्यूज़ इंडिया ने चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि जलाशय अधिक मात्रा में अलग-अलग स्थानो में फैला हुआ है, 4000 हेक्टेयर का जलाशय है हमारे द्वारा निरंतर रेंडम चेकिंग की जाती है पूर्व में भी हम ने, अवैध मत्स खेट पर कार्रवाई की है, स्थानीय समिति और स्थानीय मछुआरों के द्वारा ही अवैध कार्य में संलिप्त पाई जाती है रहा सवाल की बाहरी मछुआरों के द्वारा अवैध मत्स खेट किया जा रहा है यह कतई संभव नहीं है, अभी हमने सरकार को प्रपोजल भेजा है जल्दी कैंप लगाकर पूरे जलाशय पर अवैध कार्यों पर निगरानी रखने का काम किया जाएगा....

महिंद्र उईके, क्षेत्रीय प्रबंधक गांधी सागर....