नीमच। भीम आर्मी एकता मिशन ने सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक अन्य निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आरक्षण युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा गया जिसमें बताया गया कि। राष्ट्रहित के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं उपक्रमों विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए लेटरल एंट्री आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्याग कर छात्रों युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए सफाई कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थाई नियुक्ति के रूप में सुनिश्चित किया जाए भीम आर्मी ने ज्ञापन में मांग करी है कि वर्तमान सत्र में पास किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि विधेयक को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
