नीमच// नीति में संशोधन करने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान संघ जिला नीमच द्वारा वित्त मंत्री के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार मोनिका जैन को सौंपा। जिसमें बताया गया कि किसान एवं देश हित में अफीम नीति में भी बड़ा परिवर्तन कर किसान हित में पूरी तरह से नीति बनाई जाए अफीम विभाग में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है वर्तमान में अफीम नीति पूरी तरह से किसान व देश हित में नहीं है इसमें भ्रष्टाचार सातवें आसमान पर है ईमानदार किसानों की अच्छी अफीम को अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर घटिया बताई जा रही है हो सत्यम आप इन दोनों में से एक मापदंड गुणवत्ता पूरी होने पर पट्टा जारी करना नीति में शामिल किया जाए, 1990 से अभी तक के वर्षों में कटे हुए अथवा रुके हुए पट्टे जीरो औसत पर बहाल किया जाए,समान आरी के पट्टे जारी किए जाए, सीपीएस पद्धति बंद की जाए और इसमें जारी किए गए सारे पट्टे लुवाई चिरई हेतु जारी किए जाएं,8/29 की धारा देश के कानून से समाप्त की जाए, डोडा चूरा नष्ट करण पर किसानों को मुआवजा दिया जाए,फसल के उत्पादों का आयात बंद कर निर्यात प्रारंभ कर ने किसानों को नए पट्टे जारी किए जाएं, महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रति किलो अफीम पर 15000 दिए जाए, 2 प्लाटों में बुवाई चालू रखी जाए, प्रतिवर्ष अफीम नीति सितंबर की बजाय 1 माह पहले अगस्त में घोषित की जाए, जेसी मांगे ओर अफीम किसानों की विस्तृत समस्या ज्ञापन में शामिल की गई......
