पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन.....।

नीमच। // प्रदेश राज्य के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा गया जिसमें बताया गया कि प्रदेश के पेंशनरों हेतु केंद्र के समान महंगाई भत्ते के आदेश जारी करने हेतु पूर्व में भी पत्र लिखा गया था किंतु आदेश जारी नहीं किए गए।जब की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त विभाग के संदर्भित पत्र के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर राज्य के पेंशनरों के लिए 5% महंगाई भत्ता में वृद्धि करने का सहमति पत्र भी प्रेक्षित किया गया है जो मान्य नहीं है प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के साथ धोखा किया जा रहा है विधानसभा में मंदसौर क्षेत्र के विधायक ने प्रदेश के पेंशनरों के लिए एक संकल्प पत्र पुनर्गठन आयोग को समाप्त करने हेतु प्रस्तुत किया था।किंतु इस पर भी अभी तक सरकार की कोई सकारात्मक कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है पेंशनर 35 से 40 वर्ष की सेवाएं देने के बाद अपनी वृद्धावस्था मैं एकमात्र पेंशन के सहारे अपनी आजीविका चलाता है सरकार द्वारा प्रदेश के नियमित अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दिए हैं परंतु पेंशनरों के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया आसमान छू रही महंगाई में मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनर अपनी आजीविका चलाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पेंशनरों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ ने ज्ञापन में मांग की है कि पेंशनरों हेतु केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ते का आदेश पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर जारी करें अन्यथा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।।